नयाँ कुरा ,५ फेब्रुअरी ,आईतबार ,द हेग ,
राजेन्द्र शर्मा ,
प्रसंग एकातिर, तरंग अर्कैतिर
प्रसंग: रवी लामिछनेको नागरिकता मुद्दा र अदालतको फैसला
अब रवी लामिछाने देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, रवी लामिछाने सरकारमा जानु हुन्थेन, के पि वलीले रवीलाई छतमा पुर्याएर खसाले, रवी गृहमन्त्री भएर ठिकै गरेको हो, रवी लामिछानेको राजनितीमा प्रवेश गलत समयमा भयो, रवी लामिछाने नेपाली राजनितीमा खटाइको पात्र हो रवीले पनि केही गरेन। अहिले राजनितीक वृतमा मात्र नभै सामाजिक वृत र चियापसलमा समेत यस्तै यस्तै बिषयले चर्चा पाउने गरेको छ।
आज राष्ट्रिय राजनिती एउटा व्यक्तिको नागरिकतामा अल्झिएको छ जवकी लाखौं नागरिकताको बारेमा वहस हुनुपर्ने थियो। एउटा नागरिक अनागरिक नहोस् भन्ने कुरामा राज्य पनि जिम्मेवार हुनु पर्दथ्यो।
ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था
ऐनमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने र पुन: कायम हुने भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ। सरसर्ती हेर्दा ऐनको यो चरण सम्म पुगेको व्यक्तिले मेरो नागरिकता पक्का भयो भन्ने सोचेर ढुक्क हुनु व्यवहारिक हिसाबले ठिकै नै हो। विदेशी नागरिकता लिएको नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा दिएपश्चात नेपाली नागरिकताको प्राप्तीको लागि अपनाउनु पर्ने कार्यविधीको बारेमा सम्बन्धित कार्यालयबाट सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनु पर्ने हो।
उक्त ऐन पश्चात नियमावली पनि छ र नियमावली अनुसारको प्रकृया पनि पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ भनेर जानकारी गर्नु पर्ने राज्य पक्षको जिम्मेवारी होइन र? कि व्यक्तिले सबै कानून र नियमको किताव बोकेर हिडिरहनु पर्ने हो? त्यसो भए त्यतिका राज्यकोष खर्च गरेर कर्मचारी पालेको एउटा नागरिकलाई नागरिकता विहिन बनाउन हो? कुनै बिषय बोकी अड्डामा प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिलाई उसले लिन चाहेको सेवाको अन्तिम सम्मको प्रकृयाको बारेमा जानकारी दिइ प्रकृया पूरा गरी वा गराइ बिषयको टुङ्गो लगाउनु अड्डाको जिम्मेवारी हो।
नागरिकता ऐन र नियमावलीमा भएको व्यबस्था आँफैमा स्पष्ट नभएको कुरा प्रष्ट रुपमा झल्केको छ। यदि ऐन र नियमावलीमा भएको भाषा प्रष्ट भएको भए सर्वसाधारणको त कुरै छोडौं कानूनमा पोख्त मानिने कानून व्यवसायीहरु नै दुई पक्षमा बांडिने थिएनन र यो संवैधानिक प्रश्नको रुपमा छुट्टै व्याख्याको बिषय बनेर सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु पर्ने थिएन।
अदालतले फैसला होइन न्याय गर्नु पर्छ
न्यायको सिद्दान्त मध्येको एउटा सिद्दान्त; “कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन अर्थात कानून सबैले जाने कै हुनुपर्दछ” भन्ने हो। अब कानून सबैले जानेको हुनुपर्छ भन्ने सिद्दान्त कति व्यवहारिक छ त? न्यायालयले यो न्यायिक सिद्दान्तको प्रयोग गर्दा ऐन नियममा प्रयोग गरिएका भाषा, व्यवस्था र कार्यविधी सर्वसाधारणले बुझ्न सकिने खालको छ कि छैन त भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ।
अदालतको फैसला गलत होस् वा सही, न्याय परेको होस् वा मरेको होस् कानूनी राज्यको अवधारणा स्वीकार गरेको राज्यको नागरिकहरुबाट उक्त फैसलाको पालना हुनै पर्छ र भयो पनि। रवी लामिछानेले नियमावलीले व्यबस्था गरे बमोजीम र सर्वोच्च अदालतले निर्दिष्ट गरे बमोजिम रित पुर्याइ नागरिकता प्राप्त गरेका छन।
यसै विच अर्को पनि एउटा न्यायको सामान्य सिद्दान्त छ; “फैसला गरेर मात्र हुँदैन न्याय परेको पनि देखिनु पर्छ।“
नागरिकता ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट नभएको र यस भन्दा यस अगाडि यसै बिषयमा विवाद भै व्यवहारिक प्रकृयाको बारेमा व्याख्या भैसकेको नहुँदा अन्यौल भै विदेशी नागरिकता त्यागे पश्चात पुन: प्राप्त गर्ने सम्मको अन्तिम प्रकृया मात्र पूरा नभएको अवस्थामा त्यो अन्तिम प्रकृया पूरा गरी ७ दिन भित्र सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु भनेर अदालतले मध्यमार्गी निर्णय दिन सकेको भए सायद वर्तमान कानूनको पालन पनि हुने, निवेदकको माग पनि सम्बोधन पनि हुने अदालतको फैसला मार्गनिर्देशकको रुपमा स्थापित हुन सक्थ्यो होला। कानून कसैलाई सजायं गराउनको लागि नभै राज्यद्वारा निर्दिष्ट गरिएको कुनै पनि व्यबस्थालाई सबैलाई समान रुपमा लागू होस् भन्ने हेतुले बनाइको हो। अदालतले पनि जुनसुकै मुद्दामा सजायं गर्नु भन्दा पनि कानून विपरित भएका कृयाकलाप मनसाय पूर्वक भएको हो वा मानवीय त्रुटीका कारणबाट भएको हो भन्ने ठम्याइ मनसाय पूर्वक भएको देखिएमा सजायं गरेर कानूनको पालान गराउने र मानवीय त्रुटिका कारणले भएको देखिए त्रुटी सच्च्याइ कानूनको पालना गराउनु पर्दछ।
नागरिकता पुन: प्राप्त गर्नको लागि अन्तिम प्रक्रिया पूरा नगरेको कारणले नागरिकता नै खारेज गरियो। फैसला भएको भोलीपल्ट सार्वजनिक विदा पर्यो। पर्सी पल्ट १५ मिनेटमै प्रकृया पूरा भयो। कुनै खास बिषयमा टिप्पणी उठाउन पर्ने र निर्णय गराउन पर्ने देखिएन। यसको अर्थ यो एक सामान्य मानवीय त्रुटी रहेछ। मनसाय पूर्वक नै गरिएको भन्ने पनि देखिएन। त्यही कुरा पूरा गर्न गराउन राज्य संयन्त्र र अधिकारिक निकायले पनि तपाईंको प्रकृया पूरा भएको छैन भनेर मौकैमा प्रकृया पूरा गराउने जिम्मेवारी लिइएको पनि देखिएन।
यस अगाडि नै रवी लामिछानेलाई नेपाली नागरिककै हैसियतमा नेपालकै सर्वोच्च अदालत मातहतमै रहेको जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको तथ्य, उनले आधिकारिक निकायमा पेश गरेका कुनै पनि तथ्य लाई प्रमाणको रुपमा मान्यता दिइएन। रवी लामिछानेलाई आफुलाई नेपाली नागरिककै हैसियतमा नेपालकै सरकारी अड्डामा यस अघी नै मुद्दा चलाई राज्यले आफ्नो नेपाली नागरिकतालाई पहिले नै मान्यता स्थापित गरिसकेको जिकिर गरिरहेका थिए। जुन नागरिकतालाई रित नपुगेको भनेर मान्यता दिइएन त्यही नागरिकताको आधारमा चलाइको मुद्दा नै लाग्न नपर्ने भनेर उनलाई पुराना मुद्दाको प्रतिवादीको महलबाट हटाउन तर्फ किन मौन रहयो अदालत? ठुलो जनशक्ति र राज्यकोषको खर्च गरेर गरिएको निर्वाचनमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गरेर त्यो पनि देशकै सबै भन्दा फरक मतले विजेता बनेका व्यक्तिको सम्पूर्ण पद प्रतिष्ठा नै चट पार्ने निर्णय गरी पुन: राज्य शक्ति र राज्यकोष खर्च गरी उप-निर्वाचन गराइ राज्यलाई भार बोकाउने स्थितीको सृजना गरियो।
यस कारण उक्त “फैसला गरेर मात्र हुँदैन न्याय परेको पनि देखिनु पर्छ“ भन्ने न्यायिक सिद्दान्तको समिक्षाको बिषय बनेको छ यो फैसला।
फैसलाको तरंगबाट झस्किएको एनआरएनए र यसको दीर्घकालिन असर
अदालतले एउटा अमुक मुद्दामा फैसला गर्यो। उक्त फैसलाको पक्षले अदालतको फैसला बमोजीम प्रकृया पुर्याएर नागरिकता प्राप्त गरिसक्यो। तर उक्त फैसलाले बोलेको बिषयले दिर्घाकालिन रुपमा असर परेको ठुलो समूदाय एनआरएनए भित्र अहिले तरंग छाएको छ। एनआरएनए भित्र नेपालमा अव हाम्रो हैसियत के हुने? नेपालमा भएको हाम्रो सम्पत्ति के हुन्छ? जिन्दगी भरी कमाउन र जोड्न मरिहत्ते गरियो अब खाने बेलामा अदालतको फैसलाले दिएन। रातो पासपोर्ट नछोडौं यही रातो पासपोर्टले कमाएको सम्पत्ति नेपालमा जफत हुने। कमाएको सम्पत्ति नछोडौं रातो पासपोर्ट छोड्नु पर्ने। यस्तै यस्तै चिन्ताले छटपटिएका छन एनआरएनए हरु।
ल सम्पत्ति जोगाउन रातो त छोडौंला रे। तर रातो छोड्दा पनि सम्पत्ति जोगिने कि नजोगिने भन्ने कुराको कुनै निश्चित त भएन। किन कि रातो छोड्दा पनि व्यक्ति विदेशी भएको विगतको समयमा त नेपालको नागरिक रहेन। अब बिचमा नेपाली नागरिक नरहे पछि उसको नेपालमा साम्पत्तिक अधिकार त गुमिसकेको हुनेछ। साम्पत्तिक अधिकार नरहेको व्यक्तिको नामको सम्पत्तिमा व्यक्तिको हक रहने कुरा त भएन।
अदालतले एउटा व्यक्तिको सामान्य त्रुटिलाई उछालेर षड्यन्त्र पूर्वक दायर गरिएको मुद्दामा न्याय पर्यो कि परेन भन्ने तर्फ नहेरी केबल फैसलाकै लागि मात्र फैसला गर्दा मुद्दाका पक्षधर नै नरहेका लाखौं लाख नेपाली नागरिकहरु जवर्जस्ती विदेशी बन्ने र साम्पत्तिक अधिकार गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। जसको दीर्घकालिन असर पर्नेछ नेपालमा। अंशबण्डा नभएका दाजुभाइ मध्येको एउटा भाई विदेश गयो र रातो पासपोर्ट लियो र त्यसै बेलामा अन्य दाजुभाइ विच अंशबण्डा भयो भने विदेश हुने भाईको पैत्रिक अंशको हक नै गुम्ने अवस्था भयो। किनकी उ अब नेपाली नागरिक रहेन, साम्पत्तिक अधिकार गुमायो। पछि फर्केर आएपछि मुद्दा पनि नलाग्ने अवस्था हुन सक्ने भयो। नेपालमा रोजगार नहुने, विदेश गएकाहरु फर्केर नआउने, नेपालमा भएको सम्पत्ति वेचविखन गरेर पैसा विदेश लैजान वाध्य हुने, पैसा पठाउने र नेपालमा सम्पत्ति खरिद पनि नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
एक त नेपाली एक अर्काको खोइरो खन्नमा माहिर, त्यसमा पनि दलीय राजनीतिमा आधारित एनआरएनए। एनआरएनको सदस्य बन्न व्यक्तिगत विवरण बुझाउनु पर्ने। राजनिती आस्थाको आधारमा वा सोही निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेको आधारमा त्यसरी बुझाईएको विवरण नेपालमा हुने यूटुबे पत्रकार, पार्टीका झोलेलाई बुझाईदिए पछि त के चाहियो र? एउटा व्यक्तिको कन्त बिजोग पार्न अब एनआरएनए काफी छ।
एउटा सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेर विदेशिएको नेपाली अब आफ्नो जिन्दगी भरको कमाइलाई खरानी बनाइदिने व्यक्तिको जीवन सखाप बनाउनमा ब्यस्त देखिनेछ। जीवन भरको कमाइ न त कमाइ गर्नेले खान पाउनेछ न त चुक्ली लाउनेले।
एउटा सामान्य त्रुटीको बिषयलाई देश र समाज बनाउछौं भन्नेले उछालेर अदालत पुर्याउंदा ३ करोड नेपालीका विचमा भएका औलामा गन्न सकिने न्यायाधीश जसले यो समाजको मर्यादालाई कायम राख्नको लागि अहम भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, उसैले क्षणीक लोकप्रियता कमाउनको लागि होस् वा कसैको गुन पैंचो तिर्ने उद्देश्यले, गरिएको अविवेकपूर्ण फैसलाले नेपाल र नेपालीलाई अझै अंध्यारो तिर नै धकेल्ने छ।
जय नागरिकता, जय अदालत
यसमा व्यक्त गरिएका विचारहरु लेखकका निजी विश्लेषण हुन।
