नयाँ कुरा, आईतबार, नेदर्ल्यान्डस,राजेन्द्र शर्मा
कुनै पनि संघसंस्था होस् वा परियोजना वा व्यापार व्यबसाय शुरु गर्दा परिचित अनुहार बाट उद्घाटन गराइ प्रचारबाजी गराउने चलन छ। त्यसरी उद्घाटन गराइने परिचित अनुहारमा प्रायजसो राजनैतीक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरु नै प्राथमिकतामा पर्दछन। त्यसमा अझ सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका पार्टीकै व्यक्ति भएमा त्यसैको आधारमा अधिकारिकताको दावी गर्दै प्रचारबाजी गरिन्छ।
हालसालै काठमाडौंमा एनआरएनएको २ थान १०औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिए।
मार्च २२-२३-२४ गतेको अघिल्लो १०औं महाधिवेशनबाट एउटा कार्यसमितीको चयन गरी नाम प्रकाशित गरियो। त्यसको लगत्तै मार्च २५-२६-२७ गते अर्को समूहले १०औं महाधिवेशन दोश्रो संस्करण सम्पन्न गर्दै अधिवेशनमा उपस्थित सबैलाई कुनै न कुनै पदमा समावेश गरी एउटा जम्बो कार्यसमितिको नाम वाचन गरेर सुनाइयो। ३ जना अध्यक्ष र १८ जना उपाध्यक्ष हुँदा पनि कार्यसमितीले पूर्णता र अधिकारिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन। दुइटै संस्करण महाधिवेशनको उद्घाटनमा सरकारी पार्टीका मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिती रहयो भने पछिल्लो संस्करण महाधिवेशनमा राष्ट्रपति समेत बाट सम्बोधन गर्न लगाइयो।
एउटै संस्थाको दुईवटा अधिवेशन र छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनबाट टिका लगाइएका दुइवटा कार्यसमितीले अधिकारिकताको दावी गरिरहेका छन। एउटाले विधान, पद्दती र आइसिसिको बैठकले दिएको अधिकारको आधारमा अधिकारिकताको दावी गरेको छ भने, अर्कोले महाधेवेशनमा उपस्थित अतिथिको टाउकोको आधारमा।
८० लाख भन्दा बढी एनआरएन छन भनि बेलाबेलामा भन्दै आएको अपुष्ट भनाइलाई आधार मान्दै गर्दा ८० लाख प्रतिनिधि सदस्यहरुको नेतृत्व चयन गर्ने महाअधिवेशनमा ३ जना अध्यक्ष, १८ उपाध्यक्ष सहित कार्यसमितीमा नाम पढिएका व्यक्तिहरु निर्वाचन समितिका सदस्यहरु, पत्रकार, अतिथीहरु समेत सबै गन्दा पनि ८० जनाको उपस्थिती देखिएन। सेटिङ्गमा परेका बाहेक अन्य प्रतिनिधिहरुलाई न त उम्मेदवारीको दर्खास्त दिने मौका प्रदान गरियो, न त दावी विरोध प्रकृया पूरा गरियो, न त निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरियो। १ बर्ष भन्दा बढी अनलाइन पत्रपत्रीका, फेसबूक लगायत सामाजिक सन्जालमा एउटा पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकालाई विना कुनै प्रकृया र आधार दावी नै नगरेको पदमा वा कुनै पदमा दावी नभएकालाई समेत पूजामा बांडिएको प्रसाद झै पद बांडियो। पूजामा प्रसाद बांडिदा पनि टिका लगाएको छ कि छैन, पञ्चअमृत लियो कि लिएन भनेर सोधिन्छ। ८० लाख सदस्स्यको आवाज बोल्नको लागि पदाधिकारीमा चयन गर्दै गर्दा निर्वाचनमा गरिनु पर्ने कम्तिमा पूरा गर्नु पर्ने सामान्य प्रकृया पनि पुरा गरिएन।
राजनितीमा ढिलो चांडो पालो सबैको आउछ। आफ्नो पालो आउँदा यही नै अन्तिम हो यस पछाडि कोही हुँदैन, केही हुँदैन भन्ने भावना बोकेर आफुबाट गरिएका जुनसुकै कार्यलाई जब जब राजनैतीक शक्तिको आडमा आधिकारिकता प्रदान गर्न जोड गरिन्छ, तव तव संस्थाको नियती यस्तै हुन्छ।
स्मरण रहोस्, उद्घाटन वा समापनमा पाहुनाको रुपमा जो कोही पनि बोलाइन सक्छन। बोलाइएका व्यक्तिले कार्यक्रमको बैधानिकता वा प्रकृयागत त्रुटी वा सही के छ भन्ने एकिन गरेर आउने पनि होइनन। कुनै समयमा युनिटी नामको ठगी गर्ने संस्थाले सन्जाल बनाएर धेरै नेपालीहरुको बिल्लिबांठ पारेको थियो। उक्त संस्थाको उद्घाटन लगायत बिभिन्न कार्यक्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री, पूर्व-प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरु उपस्थित भए। कति पूर्व-प्रधानमन्त्रीका हस्ताक्षर सहितका मन्तव्य पनि छापिएको छ जुन तत्कालिन युनिटीको स्मारिका पुस्तकमा अहिले पनि पढ्न पाईन्छ। अन्तमा, युनिटी एउटा ठगी गर्ने संस्थाको रुपमा घोषित भयो। तत्कालिन र पूर्व-सरकार प्रमुखले उद्घाटन गर्दैमा वा मनतव्य व्यक्त गर्दैमा त्यसले कानूनी मान्यता पायो त?
तसर्थ, प्रचारवाजी हुँदैमा लोकप्रिय हुँदैन, लोकप्रिय भएर मात्र पनि हुँदैन अधिकारिक पनि हुनुपर्छ। अधिकारिकताको आधार अधिवेशनमा बोलाइएका अतिथी होइन कि विधी, विधान र प्रचलित व्यबहार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मनन गरौं।
