सरकारको पछिल्लो कदम प्रती प्रवासि नेपाली एकता मन्चको आपत्ति

द्रोण रिजाल, नेदरल्यान्ड्स , २१ डिसेम्बर २०२०

विभिन्न ३० मुलुकमा रहेका प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै संसद विघटनको निर्णयबाट प्रवासका कार्यकर्ता ‘स्तब्ध’ भएको जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको नेपालको संसद् विघटन घोषणाको विरोधमा प्रवासमा रहेका नेकपा निकट संगठनले संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका छन् । “देश कोरोनाको कहरबाट गुज्रिरहेकोमा जनताको पीडामा मल्हम लगाउनुपर्ने बेलामा सरकारबाट आएको यो निर्णय गलत छ ।”वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र जनताको चाहनाविपरीत रहेको ठहर गर्दै भनिएको छ | तीन वर्षअघि जनताको म्यान्डेटबाट आएको झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देशको मुहार फेर्न क्रान्तिकारी र प्रगतिशील कदमहरु उठाउने आम जनताको आशा रहेपनि सरकारले शुरुदेखि नै त्यस दिशामा काम गर्न नसकेको ठहर पार्टिको प्रवासस्थित भातृसंगठनले गरेको छ । प्रधानमन्त्री र उनका निकटहरुले सच्चिनका लागि पार्टीभित्रबाट बारम्बार सल्लाह दिंदा समेत त्यसलाई दबाबका रुप लिएको आरोप लगाइएको छ । ‘समझदारी र संवादको माध्यमबाट तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बांकी रहंदारहंदै पनि संसद विघटन गर्ने सरकारको यो निर्णय गलत छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ |

‘यदि कुनै किसिमले सच्याउन सम्भव भए यो कदमलाई सच्याएर वार्ता र छलफलबाट अहिलेको संकटलाई निकास दिन हामी आग्रह गर्दछौं । सरकारकै बहुसंख्यक मन्त्रीहरु, प्रतिपक्ष लगायत सबैले विरोध गरिरहेको यो कदमले देशलाई अस्थिरताको बाटोमा लग्ने भएकाले तत्काल सच्याउन पनि हामी माग गर्दछौं हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा भनिएको छ |

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेमा

आयरल्यान्ड, कोरिया, बेल्जियम, स्पेन, नर्वे, अमेरिका, कुवेत, हङकङ, मकाउ, नेदरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, स्वीडेन, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, मलेसिया, इटाली लगायतका देशस्थित संगठनका अध्यक्ष र सचिव पनि छन् । बेलायत, पोर्चुगल, साइप्रस, युएई, बहराइन, ओमान, इजरायल, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, जापान, अष्ट्रिया, डेनमार्क, कतार, साउदी अरब लगायतका मुलुकस्थित प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष र सचिवहरुको नाममा वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

प्रेस बक्तब्य ( जस्ताको तस्तै ) प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संसद् विघटन गर्न गरेको निर्णयबाट हामी स्तब्ध भएका छौं । प्रधानमंत्रीको यो कदम असंवैधानिक रहेको र जनताको चाहना विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ। देश कोरोनाको कहरबाट गुज्री रहेको बेला जनताको पीडामा मल्हम लगाउनु पर्ने बेलामा सरकारको यो निर्णय गलत छ। तीन वर्ष अघि जनताको म्यान्डेटबाट आएको झन्डै दुइ तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देशको मुहार फेर्न क्रान्तिकारी र प्रगतिशील कदमहरु उठाउने आम जनताको आशा थियो। तर सरकारले शुरु देखि नै त्यस दिशामा काम गर्न सकेन। पार्टी भित्रबाट सच्चिन बारम्बार सल्लाह दिंदा प्रधान मंत्री र उहाँका निकटहरुले त्यसलाई दबाबका रुप लिनु भयो। समझदारी र संवादको माध्यमबाट तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बांकी रहंदा रहंदै पनि संसद विघटन गर्ने सरकारको यो निर्णय गलत छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यदि कुनै किसिमले सच्याउन सम्भव भए यो कदमलाई सच्याएर वार्ता र छलफलबाट अहिलेको संकटलाई निकास दिन हामी आग्रह गर्दछौं। सरकारकै बहुसंख्यक मंत्रीहरु, प्रतिपक्ष लगायत सबैले विरोध गरिरहेको यो कदमले देशलाई अस्थिरताको बाटोमा लग्ने भएकाले तत्काल सच्याउन पनि हामी माग गर्दछौं।

संपूर्ण प्रवासी नेपाली एकता मंचहरूका तर्फबाट ;

१. युके राजेन्द्र पुडासैनी – अध्यक्ष सुरेश गौतम- सचिब

२. पोर्चुगल डोलराज भण्डारी – सचिब

३. साइप्रस रमिला राई: अध्यक्ष केसव ठकुरी -सचिव

४.बहराईन नारायण रपाल बिस्वकर्मा, सचिव

५. युएई, बाबुराम बिश्वकर्मा-अध्यक्ष

६. ओमान- उमेश बि.क. अध्यक्ष

७.ईजरायल अनिरुद्र जोशी सुवेदी – सचिब

८. जर्मनी चन्द्र कान्त आचार्य- अधक्ष्य सागर पोखरेल- सचिव

९. स्वीटजरल्याण्ड अचुत प्रसाद फुयाल- अध्यक्ष

१०.जापान: हवल चन्द्र लामा- अघ्यक्ष

११. अस्ट्रिया धर्मराज खतिवडा – अध्यक्ष रबिचन्द्र भट्टराई- सचिव