लन्डन -जि एन एन
गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले गर्न लागेको विशेष महाधिवेशनका लागि विधान मस्यौदा समितिमा नियुक्त गरिएका संयोजक भुषण घिमिरे र विधान ब्याख्या समितिका संयोजक द्रोण रसाइलीको नियुक्ति अवैधानिक भएको खुलस्त भएको छ ।
अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव डा. हेमराज शर्माले विवादास्पदरुपमा विधान समितिहरु निर्माण गरेपनि बहुमत पदाधिकारीहरुले मान्यता नदिएपछि संशोधन विधान पारित गराउने प्रयास असफल भएको छ । कार्यकारी सचिवालयको बैठकमा एनआरएनए विधान समिति, विधान संशोधन सुझाव समिति र विधान ब्याख्या समिति निर्माण गरिए पनि ती तीनवटै समिति विधान विपरित रहेको बताइएको छ ।
अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्माले गैरकानुनी रुपमा विधान विपरीत समिति निर्माण गरेको भन्दै कार्यकारी सचिवालय बैठकका बहुमत पदाधिकारीहरुले निर्णयमा असहमति लेख्ने चेतावनी दिएपछि संस्थापन पक्ष पछि हटिसकेको छ । विधान समिति गठन प्रक्रिया नै गलत भएको पाइएपछि बहुमत पदाधिकारीहरुले चर्को विरोध जनाएका थिए ।
समितिको संयोजक चालू परिषदको पदाधिकारी, सदस्य, सल्लाहकार वा संरक्षकहरुमध्येबाट एक हुनुपर्नेछ । सदस्यहरु चालु वा पूर्व परिषदको पदाधिकारी, सदस्य, सल्लाहकार वा संरक्षक रहनुपर्ने विधानमा स्पष्ट ब्यवस्था छ । तर हाल नियुक्त गरिएका संयोजक तथा सदस्यहरु विधानले नचिन्ने बताइएको छ ।
अध्यक्ष पन्तले विधान संसोधन समिति तथा सुझाब समितिले ल्याएका सुझाब सुनिदिन आग्रह गरेपछि विधान समितिका तर्फबाट भुषण घिमिरेलगायतले आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष रवीना थापाले बताइन्। महासचिव शर्माले प्रस्ताव राख्ने र बैठकपछि त्यसैलाई पारित भएको भनेर समाचार लेखाउने गरेको भन्दै बैठकको माइन्युट नबनाउने सर्तमा कार्यकारी सचिवालयको बैठकमा सुझाव समितिलाई इन्ट्री गराइएको थियो ।
कार्यकारी सचिवालयमा उपस्थित मध्येका बहुमत सदस्यहरुले जवर्जस्ती विधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइए फरक मत राखेर एनआरएनए माझ जाने धारणा राखेपछि मंगलबारका लागि महासचिव शर्माले बैठक डाकेका थिए । एनआरएनए भित्रको विवाद चर्को हुन थालेपछि महासचिव शर्माले अर्को सूचना जारी नभएसम्म अध्यक्ष पन्तको अनुरोधमा बैठक स्थगित गरिएको जानकारी कार्यकारी सचिवालयका पदाधिकारीहरुलाई दिएका छन्।
पदाधिकारीहरुमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु ५, महासचिव, सचिव २, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, महिला कोअर्डिनेटर र युवा कोअर्डिनेटर गरि १४ जना रहेका छन् । एनआरएनएमा नियमित विवाद चर्किन थालेपछि बर्तमान नेतृत्वप्रति विश्वसनियता गुम्ने खतरा बढेको छ ।
