काठमाडौं – पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदममार्फत् प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृत गरी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन्।
तर, संसद् विघटनविरुद्ध सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह आन्दोलित छ। वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितको समूह आन्दोलनमा रहेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा सरकारबाट बहिर्गमनमा पर्ने त्रासले प्रधानमन्त्री ओली रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। चुनाव भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन ओली अहिले व्यस्त छन्। तत्कालीन एमालेको बहुमत पक्ष प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका बेला ओलीलाई निर्वाचनमा पराजय निश्चितताको त्रासले अहिले सबैभन्दा बढी सताएको छ।
त्यसैले ओलीकै कारण संकटमा परेको संघीयता र परिवर्तन विरोधी मुद्दा लिएर चुनावमा जाने उनको रणनीति छ। जनआन्दोलन २०६२÷०६३ मा बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु र यो आन्दोलनबाट गणतन्त्र आउनु उस्तै हो भनेका थिए।
तर, समयचक्र यसरी घुमिदियो कि, ओलीको अभिव्यक्तिको विपरीत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यसपछि पनि संघीयता र गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध खुला रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका ओली अहिले सत्तामा छन्।
संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहँदा यसको घाँटी निमोठ्न उद्दत ओलीले अबको निर्वाचनमा ‘हिन्दूराष्ट्र’ र संघीयताको पक्षमा जनमत संग्रह गराउने एजेण्डा अघि सार्ने छन्।
ओलीनिकट एक नेताका अनुसार जनताको पदचापलाई बुझ्ने चतुर खेलाडी ओलीले अहिले आफ्नै कारण संकटमा परेको संघीयतालाई ‘जुवा’ खेल्ने मनसाय व्यक्त गरिरहेका छन्।
यसको छनक यसअघि सोमबार बिहान विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि दिइन्। अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा प्रदेशसभा पनि विघटन हुने सम्भावना रहेको तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।
‘राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेकाले संविधान, प्रदेशको ऐन, नियमावली अनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सोमबार बिहान यसो भनिरहँदा सोमबार दिउँसो ओली सरकारका अर्का मन्त्री लेखराज भट्टले पनि प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने संकेत गरेका छन्।
गृहजिल्ला कैलालीको धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टले अहिले आफूहरू प्रचण्ड–नेपाल पक्षको क्रियाकलापको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र स्थायी कमिटि बैठकपछि प्रदेशसभाबारे निर्णय लिने बताएका छन्।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारहरू ढाल्न खोजे प्रदेशसभा नै विघटन हुन सक्ने संकेत मन्त्री भट्टको थियो। ओलीले चुनावी एजेण्डा बनाउने जनमत संग्रहको विषयले राष्ट्रलाई अस्थिरतातिर लाने प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताको बुझाई छ।
