नयाँ कुरा, शनिबार, काठमाडौं :
गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा धाँधली भएको भन्दै स्पेनका चिन्तामणी सापकोटा र कुवेतका उमेश कुमार पुडासैनीले यही २४ र २५ मार्चको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दि एको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सुवास पौडेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार निर्वाचन सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनकी रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अमृता शर्माले रिट दायर गरेकामध्ये सापकोटाले आपसी सहमतिको आधारमा विवाद मिलीसकेकाले अन्तरिम आदेश दिइरहनु नपर्ने भन्दै निवेदन दिएपछि अदालतले यसअघि दिएको निर्वाचन सम्बन्धी आदेश खारेज गरेको जानकारी दिइन ।
यसअघि ७ चैत्रमा न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले चैत्र ९ गते सम्म निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएकोमा आदेशलाई शुक्रबारसम्म निरन्तरता दिइएको थियो ।
अधिवक्ता नारायण कँडेलले रिटमा उठाइएका विषयलाई यथावत राखी निर्वाचन सम्बन्धी आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय भएको बताए । तत्काललाई निवाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन कुनै रोकावट नभए पनि एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धी रिटलाई भने थप बलियो बनाएको कँडेलको भनाई छ ।
आदेशअनुसार अब सहमतिको आधारमा एनआरएनएको निर्वाचन गर्न पाइने उनले बताए । आदेशसँगै एनआरएनएले यही मार्च २६ र २७ मा सहमतिको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । एनआरएनएको महाधिवेशन शनिबार र आइतबार होटल हिमालयमा हुँदैछ ।
राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नेछिन भने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा समापन समरोहको प्रमुख अतिथि हुने छन्।
